Dehradun, 25 August, 2026। उत्तराखंड अब अपने समृद्ध वनों और प्राकृतिक संसाधनों को केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित न रखकर, इन्हें आर्थिक समृद्धि का जरिया बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार कार्बन क्रेडिट के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नए अवसर पैदा करने के लिए नाबार्ड की संस्था नैबकान्स (NABCONS) को नॉलेज पार्टनर बनाने जा रही है। पर्यावरण निदेशालय की इस पहल से जहां वन संरक्षण, जल संचयन और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रमाणित कार्बन ट्रेडिंग से स्थानीय समुदायों को सीधा आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। कार्बन क्रेडिट को लेकर उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत उसका प्राकृतिक भूगोल है। राज्य के बड़े हिस्से में वन क्षेत्र है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक संसाधनों से गहरा संबंध है।
ऐसे में वन संरक्षण, पौधरोपण, भूमि सुधार, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती और अन्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में कार्बन क्रेडिट की संभावनाएं तलाशने की तैयारी है। सरकार की कोशिश अब यह पता लगाने की है कि पर्यावरण संरक्षण के इन कामों को किस तरह ऐसी परियोजनाओं में बदला जाए, जिनसे कार्बन क्रेडिट हासिल हो सके और उसका आर्थिक लाभ संबंधित समुदायों तक पहुंचे। नॉलेज पार्टनर के रूप में नैबकान्स की भूमिका केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं होगी। प्रस्ताव के अनुसार संस्था राज्य के अलग-अलग हिस्सों की संभावनाओं का आकलन कर कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं का एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करेगी। विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रोजेक्ट का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि किस इलाके में किस तरह की परियोजना व्यावहारिक होगी, उसे कौन संचालित कर सकता है और उससे स्थानीय समुदायों को किस तरह जोड़ा जा सकता है।
सरकारी विभागों और समुदायों को कार्बन क्रेडिट की प्रक्रिया समझाने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण पर भी जोर रहेगा। पर्यावरण निदेशालय को इस पूरी पहल के लिए नोडल बनाया गया है। निदेशालय में कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रकोष्ठ बनाने की तैयारी है। इसके जरिए परियोजनाओं की पहचान और विकास को एक व्यवस्थित ढांचा देने की कोशिश होगी। इसके बाद राज्य कार्बन ट्रेडिंग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी जो परियोजनाएं प्रमाणित रूप से उत्सर्जन घटाने या कार्बन सोखने में योगदान देंगी, उनसे जुड़े क्रेडिट बाजार में आर्थिक मूल्य हासिल कर सकते हैं।
