उत्तराखंड में साइबर ठगी पर लगेगी लगाम: 1930 हेल्पलाइन और एस फोर सी में बैठेंगे बैंक प्रतिनिधि, 15 दिन की मोहलत
Dehradun, 13 November, 2026। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और पीड़ितों की रकम को समय रहते सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों की जवाबदेही तय कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक में प्रमुख बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस फोर सी) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती करें।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिकायत मिलते ही बैंक और पुलिस के बीच त्वरित समन्वय स्थापित कर संदिग्ध लेनदेन को तत्काल रोकना है। गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। बैठक में उन्होंने साइबर अपराधों से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए प्रमुख बैंकों को निर्धारित समय के भीतर प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। वहीं, अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। इससे पुलिस और बैंक के बीच शिकायतों के निस्तारण में होने वाली देरी कम करने में मदद मिलेगी। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराधों के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था में जवाबदेही और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को भी मजबूत करना होगा। इसके लिए सभी बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने अगली एसएलबीसी बैठक की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए, ताकि बैंकिंग योजनाओं और अन्य मामलों की रियल टाइम निगरानी हो सके। उन्होंने बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैठकों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर ठगी के मामलों में बैंकिंग संस्थानों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। शिकायत मिलने के बाद त्वरित समन्वय और आवश्यक कार्रवाई से पीड़ितों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।
1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है। इस पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं, एस फोर सी राज्य स्तर पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला केंद्र है। बैंकों के प्रतिनिधियों की तैनाती से शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के प्रयासों में मदद मिल सकती है।
