उत्तराखंड

धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ₹2585 में होगी गेहूं की खरीद, ‘वीर उद्यमी’ योजना को मंजूरी

दवा। उत्तराखंड में सचिवालय विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी की पहली बैठक में किसानों और पूर्व सैनिकों के लिए आजादी का जश्न मनाया गया। सरकार ने ₹2585 प्रति यूनिट की खरीद के लिए वेबसाइट पर 16 अहम रकम का भाव रखा है। बैठक में जहां पूर्व अग्निवीरों को एक साथ जोड़ने का खाका खींचा गया, वहीं ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन की भी घोषणा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुस् उन्होंने बताया कि सरकार ने साल 2025 के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसानों को 2585 रुपये प्रति यूनिट के दर से ऑर्डर मिलेगा। सरकार ने 2.2 लाख मिलियन टन टन की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा और उनकी आय में सीधा सुधार होगा। सरकार ने धान की खरीद पर 2% मंडी शुल्क लगाने का निर्णय लिया, जिससे बाजार व्यवस्था में संतुलन बना रहे।

इसके अलावा न्याय विभाग से जुड़े एक जजमेंट में अहम भूमिका निभाते हुए राजनीतिक अधिकारियों को वाहन चालकों के लिए ऋण वापसी की योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक ग्रुप पर 4% और अन्य ग्रुप पर 5% ब्याज दर में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सरकारी तंत्र में ई-व्हीकल की भागीदारी शामिल है।

सचिव बगोली ने बताया कि कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों की रैलियों और टीमों को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तराखंड वीर स्मारक योजना’ को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वैज्ञानिकों को 5% अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बैठक में पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दे दी गई।

  1. मुख्य सचिव ने पीएम मोदी का संदेश दिया: बैठक की शुरुआत में नए मंत्री का स्वागत किया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना संदेश की जानकारी दी, जिसे मुख्य सचिव ने कहा। इसके बाद नैचुरल की अभिनय प्रक्रिया शुरू हुई।
  2. वन विभाग में सेवा अवधि की शर्त कम: वन विभाग में मुख्य वन अधिकारी के पद के लिए अर्हता में बदलाव किया गया है। अब इस पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से मोटरसाइकिल 22 वर्ष कर दी गई है। इस विभाग में इलेक्ट्रॉनिक्स के अवसर बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी से आने की उम्मीद है।

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