उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी! कौशल विकास के लिए 200 करोड़ का बजट, सीएम धामी का बड़ा ऐलान

Dehradun, 17 November, 2026। उत्तराखंड के युवाओं के कौशल को निखारने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को राजधानी देहरादून में आयोजित ‘युवा कौशल महोत्सव’ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की जानकारी दी। इस अवसर पर सीएम ने न केवल इंडिया स्किल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया, बल्कि सहसपुर स्किल हब से प्रशिक्षित 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। आईआरडीटी सभागार में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के संयुक्त तत्ववाधान में आयोजित युवा कौशल महोत्सव में धामी ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति लागू की गई है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से युवाओं को ऋण एवं सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, खजान दास आदि भी मौजूद रहे।
- सानिया और पार्थ ने बढ़ाया उत्तराखंड का गौरव: मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन के शंघाई आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के दो प्रतिभाशाली युवाओं सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सानिया ने रिटेल सेल्स और बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने दोनों विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।
- पांच साल में युवाओं को 35 हजार नौकरियां मिली: उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में लगभग 55 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं, जिनमें से पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह आंकड़ा केवल नियुक्तियों की संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं की मेहनत, योग्यता और सरकार की स्पष्ट नीति एवं दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।



